कुनै पनि अर्थतन्त्रमा नगदको मात्रा थोरै भएको खण्डमा के हुन्छ? 

- खर्च कम हुन्छ जसले गर्दा माग घट्छ र उत्पादन पनि घट्न थाल्छ। 

धेरै भएको खण्डमा के हुन्छ?

- माग अत्याधिक रुपले बढ्छ र यसले महङ्गाई सिर्जना गर्न सक्छ।

आखिर, थोरै हुनु पनि समस्या र धेरै हुनु पनि समस्या रहेछ भने यसलाई उचित मात्रामा नियन्त्रण कसरी गर्ने त?

हो, यही प्रश्नले कुनै पनि अर्थशास्त्री वा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुलाई सँधै सताई रहेको हुन्छ। सोच्नुहोस् त, अर्थतन्त्रमा पनि नगदको प्रवाहलाई चाहे अनुरुप नियन्त्रण गर्ने कुनै ‘धारा’ हुने हो भने कस्तो हुन्छ होला? जसरी कुनै पनि धाराले पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्दछ त्यस्तै गरी एउटा यस्तो धारा जसले नगदको प्रवाहलाई नियन्त्रण गरोस्। र त्यो ‘धारा’ हो मौद्रिक नीति।

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा नगदको बहावलाई नियन्त्रण गर्दछ। नगद वा पैसालाई निश्चित रुपमा परिभाषित गर्नु आफैँमा जटिल कुरा हो। ईतिहासमा आखिर कुन कुन वस्तु नगदको रुपमा प्रयोग भएन होला र? ढुङ्गा देखि लिएर सुन जस्ता मूल्यवान धातुहरु सबै नगदको रुपमा प्रयोग भई सकेको पाईन्छ। जति जति पैसा विकसित हुँदै गयो र अर्थतन्त्र जटिल, समयको माग अनुसार मौद्रिक नीति पनि विकसित हुँदै गएको छ। 

मौद्रिक नीतिको ईतिहास

अब ईतिहासमा मौद्रिक नीतिको विकासक्रमलाई पहिल्याउँदै जाने हो भने हामी बेलायत कै ईतिहाससँग ठोक्किन पुग्छौँ। सन् १६९४ मा बैंक अफ ईङ्गल्यान्ड स्थापना भएको थियो। सबै केन्द्रिय बैंकहरु जस्तो उक्त बैंकको मूल उदेश्य भनेको सुनलाई धितो राख्दै पैसा छाप्नु नै थियो। हो, उही बेला देखि नै केन्द्रिय बैंकको यस कार्यमा साथ दिने तरिकाले मौद्रिक नीतिको विकास सुरु भएको मानिन्छ।

अब नेपालको कुरालाई जोड्ने हो भने मौद्रिक नीतिको ईतिहास बेलायतको जस्तो पुरानो भने छैन। वि.सं २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भए सङ्गै मौद्रिक नीतिको विकासक्रमलाई पहिल्याउन सकिन्छ। हुन त त्यस बेला मौद्रिक नीतिले आफ्नो पूर्ण रुप फेला पारि सकेको थिएन तर पनि मौद्रिक नीतिको विकासक्रमलाई हेर्नु छ भने राष्ट्र बैंकको स्थापनालाई बिर्सिन सकिँदैन। 

त्यसपछि, वि.सं. २०२३ मा ब्याज दर र वित्तिय मौज्दातलाई नियन्त्रण गर्दै सुरु भएको मौद्रिक नीतिले बिस्तारै आफ्नो पहूँचलाई बढाउँदै जान थालेको देखिन्छ। वि.सं. २०२३ मा खुल्ला बजार कारोबारको सुरुआत भएको थियो। त्यसपछि वि.सं. २०५१ देखि ऋृणपत्रमा पनि यसले आफ्नो धरातल फैलाउँदै जान थालेपछि मौद्रिक नीति विकास हुँदै गएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार राष्ट्र बैंकको मूल उदेश्य भनेको आर्थिक स्थिरता कायम गर्दै दिगो आर्थिक विकासलाई जोड दिनु हो। उल्लेखित उदेश्यलाई हासिल गर्नको निम्ती आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि वार्षिक रुपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि अर्थवार्षिक र त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिका उपायहरुमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न थालिएको छ। 

कालखण्डमा मौद्रिक नीतिले विश्व भरिको धेरै अर्थतन्त्रहरुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। कुनै पनि अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ भने मौद्रिक नीतिकै साहएताले त्यसको अवस्थामा सुधार ल्याईएको पाईन्छ। तर कसरी? आखिर कसरी मौद्रिक नीतिले नगद प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्छ? र कसरी कुनै पनि अर्थतन्त्र र बजारमा यसको प्रभाव पार्न जान्छ? 

मौद्रिक नीतिको महत्त्व

अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवाहलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ। सिङ्गो राज्यको खपत, उत्पादन, माग र आपुर्तिलाई यसले प्रभाव पार्ने क्षमता राख्ने हुनाले मौद्रिक नीतिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ब्याजदर देखि लिएर मुद्रास्फितीको दरलाई पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन साथ केही न केही झट्का लागि रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी धितोपत्र बजार देखि लिएर अन्य बजारहरुमा पनि मौद्रिक नीतिले प्रभाव पार्ने गरेको छ। मौद्रिक नीतिको असर प्रत्यक्ष रुपमा आम जनताहरुले महसुस नगरेता पनि यसले बैंकमा हुने लेनदेन, दिनानुदिनको खपत र उत्पादन देखि लिएर अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा देख्न सकिन्छ।

अर्थतन्त्र चङ्गा भए मौद्रिक नीति लट्टाई

तपाईँहरुले चङ्गा त पक्कै उडाउनु भएको होला। चङ्गालाई धेरै उचाईँसम्म लग्नु छ भने तपाईँ के गर्नु हुन्थ्यो? डोरी छोड्नु हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी कम उचाईँमा लग्नु छ भने  लट्टाईको धागो बेर्नु हुन्थ्यो। हो ठिक त्यस्तै गरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको लागि लट्टाईको काम गर्ने गरेको छ। जब अर्थतन्त्रमा पैसाको अभाव हुन्छ लट्टाईको धागो छोडिन्छ अर्थात लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिन्छ। त्यस्तै गरी यदि अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिती लगाएत पैसाको मात्रालाई नियन्त्रण गर्नु छ भने कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिन्छ। तत्कालिन समय र अवस्थालाई नियालेर अर्थतन्त्रलाई कुन दिशा तर्फ लग्ने भन्ने कुराले नै कस्तो किसिमको मौद्रिक नीति प्रतिपादन गर्नु पर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ। 

मौद्रिक नीतिका केहि औजारहरु

कुनै पनि अर्थतन्त्रको सबै भन्दा मूख्य समस्या भनेको आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र मुद्रास्फिती हो। यी समस्याहरुलाई मौद्रिक नीति र वित्तिय नीतिको साहएताले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मौद्रिक नीतिको कुरा गर्ने हो भने यसले आफ्ना विभिन्न औजारहरुको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारि रहेको हुन्छ। ती मध्ये सबै भन्दा प्रचलित र सुन्नमा आई रहने औजारहरु भनेको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ब्याजदर, रिपो र रिभर्स रिपो हुन्। 

अनिवार्य नगद अनुपात (CRR Ratio):

अर्थतन्त्र भरी धेरै बैंकिङ्ग संस्थानहरु हुन्छन्। ती सबैले राष्ट्र बैंकमा अरु बैंकहरुले मौज्दातको रुपमा नगद राख्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा बैंकले नगदलाई परिचालन गरि रहेको हुन्छ। राष्ट्र बैंकले त्यो परिचालनमा आएको नगदलाई यही अनिवार्य नगद अनुपातको माध्यमबाट नियन्त्रण गरी रहेको हुन्छ। 

यदि यसको अनुपात धेरै छ भने धेरै जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो ती बैंकहरुले परिचालन गर्न पाउँदैनन्। अर्थात बजारमा नगदको प्रवाह घट्छ। यसले बजारबाट अत्याधिक नगद भए पछि हुने मुद्रास्फितीलाई नियन्त्रण गर्छ भने यदि नगद अनुपात घटाईयो भने बजारमा तरलता बढाई कूल मागलाई बढावा दिन सकिन्छ। 

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR Ratio):

यो पनि अनिवार्य नगद अनुपात जस्तै हो। यसलाई घटाएमा वा बढाएमा यसको प्रभाव पनि उस्तै पर्न जान्छ। यसमा फरक यहि हो यसले बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा आफैँमा राख्नु पर्ने तरल धितोपत्रहरु वा सुन जस्ता कुराहरुलाई जनाउँछ। यसले पनि बजारमा बैंकको माध्यमबाट हुने नगद प्रवाहलाई घटाउने वा बढाउने काम गरी रहेको हुन्छ। 

ब्याजदरः

अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदरले पनि निकै ठूलो भूमिका खेल्दछ। एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग गर्ने कारोबारमा लाग्ने ब्याजदर साथै राष्ट्र बैंकले लगाउने ब्याजदरले गर्दा आमजनतालाई बचत तथा ऋृणमा लाग्ने ब्याजदरमा प्रभाव पर्न जान्छ। उता राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउँछ भने यता उपभोक्ताहरुको लागि पनि ब्याजदर बढ्न जान्छ।

त्यसैले यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउँछ भने अर्थतन्त्रको गतीलाई केहि दरले घटाउने उदेश्य हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउँछ भने ऋृणलाई सहज पार्न र नगद प्रवाह बढाउन खोजेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। 

खुल्ला बजार कारोबार:

तरलता र नदगको प्रवाहलाई राष्ट बैंकले खुल्ला बजार कारोबार मार्फत पनि नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्दछ। सरकारी ऋणपत्र र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रलाई खरिद र बिक्रि गर्ने पक्रियालाई नै खुल्ला बजार कारोबार भनेर भनिन्छ। यस अन्तर्गत नै रिपो र रिभर्स रिपो दर पर्दछन्।

यदि राष्ट्र बैंकले रिपोमा लाग्ने ब्याजदर बढाउँछ भने अन्य बैंकहरुलाई ऋृण लिन खर्चिलो हुन्छ अर्थात धेरै बैंकहरु ऋृण लिन हतोत्साहित हुन्छन्। यसले नगद प्रवाहको गतीलाई घटाउँछ। ठिक त्यसको उल्टो यदि रिपो दर थोरै भयो भने बैंकहरु प्रोत्साहित हुन्छन् र नगद प्रवाह फेरि बढ्न जान्छ। 

अर्को तर्फ रिभर्स रिपो भन्नाले राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरुबाट केहि धितोपत्र राखेर लिने ऋृणलाई बुझिन्छ। यदि यसको दर धेरै छ भने बैंकहरु प्रोत्साहित हुन्छन् र केहि समयको लागि बजारमा नगदको प्रवाहलाई रोक्न सकिन्छ त्यस्तै गरी यसको ब्याजदर घटाउँदा नगदको प्रवाहलाई बढ्न दिईएको भनेर बुझिन्छ।

अन्तिममा,

यी सबै कुराहरु बुझि सकेपछि हामीलाई यति चाहिँ थाहा भयो की नगदको प्रवाहले कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरि रहेको हुन्छ। कहीँ कतै शिलालेख त छैन की आखिर कति नगद अर्थतन्त्रमा हुनाले ठिक हुन्छ वा कति नहुनाले ठिक हुन्छ। त्यही कारण मौद्रिक नीति राष्ट्र र त्यसको अवस्थालाई हेरी हेरी प्रतिपादन गर्ने गरिन्छ। यसैगरी अवस्था हेरी हेरी कहिले लचिलो मौद्रिक नीति त कहिले कसिलो मौद्रिक नीति प्रतिपादन गरिन्छ। जस्तो समयको माग, त्यही अनुरुपको नीति। जुन दिशा तर्फ मौद्रिक नीति त्यही दिशा तर्फ अर्थतन्त्र।